छत्तीसगढ़ :- सरकार के लिए नगरीय निकाय चुनाव करवाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। लागातार हो रहे देरी से यह चर्चा भी काफ़ी तेज फ़ैल रही हैं की अभी के समय में भाजपा के चुनावी हालात सही नहीं हैं जिसका अंदाजा पार्टी कों भी हैं जिस कारण भी चुनाव में देरी की वजह मानी जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा मामला होगा की चुनाव विलम्ब से होने के वजह से प्रशासक बैठने की स्थिति निर्मित हो रही हैं.
बता दें की नगरीय निकायों में चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण के बाद अब निकायों के महापौर और अध्यक्षों के पदों का आरक्षण टल गया है। वहीं अब नए साल में नई तारीख में पदों का आरक्षण होगा। जारी नए आदेश के अनुसार अगले साल यानी 7 जवनरी को सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के आरक्षण रायपुर में किया जाएगा। संभावित स्थान रायपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम ही होगा। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने नई सूचना जारी कर दी है। वहीं इसके बाद प्रदेश में अचार संहिता लगना संभावित है।
अब देखने वाली बात यह हैं की जनवरी में होने वाले आरक्षण किस तरह से किया जाता हैं क्योंकि नियमानुसार जनवरी नए मतदाता सूची में कार्य प्रारम्भ किया जाता हैं तों क्या 1/1/2025 कों 18 वर्ष पूर्ण कर लेने वाले युवक युवती कों मताधिकार से वंचित किया जायेगा या फिर 31 दिसम्बर कों अचार सहिता लगा कर जनवरी में होने वाले वोटर लिस्ट में होने वाले कार्य पर विराम लगाया जायेगा।
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