Mohan Cabinet Decision : मोहन कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, 75 हजार करोड़ का MOU किया साइन, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

Mohan Cabinet Decision : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज, बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में राज्य की विकास योजनाओं, निवेश के प्रस्तावों और आगामी विधायिका सत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री के हाल ही में जर्मनी और लंदन के दौरे पर भी चर्चा की गई, जहाँ मध्य प्रदेश के लिए 78 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव मिला था।

जर्मनी और लंदन के निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश

कैबिनेट बैठक के बाद, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी समय में भोपाल में एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के निवेशक भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के विदेश दौरे से मध्य प्रदेश को 78 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होंगे।

सीएम के विदेश दौरे से जुड़े निवेश प्रस्तावों पर चर्चा

बैठक में प्रदेश के उद्योग विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ रियायतों और विधायी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। मंत्रियों को आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों के संबंध में भी विचार-विमर्श करने को कहा गया।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले

1. जन कल्याण दिवस (11 से 26 दिसंबर):
   • मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 11 से 26 दिसंबर तक सभी जिलों में जन कल्याण दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के लोगों से संवाद करेंगे।
2. 2025 को रोजगार और उद्योग वर्ष घोषित करना:
   • प्रदेश सरकार ने 2025 को रोजगार और उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के दौरान एमएसएमई, उद्योग विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कुटीर और ग्राम उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
3. नर्मदापुर में रीजनल इन्वेस्टर समिट (7 दिसंबर):
   • 7 दिसंबर को नर्मदापुर में एक रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिससे राज्य में निवेश आकर्षित किया जा सकेगा।
4. धान और सोयाबीन खरीद पर निगरानी:
   • मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार के जिलों में धान और सोयाबीन खरीद की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
5. गीता जयंती समारोह:
   • 8 से 11 दिसंबर तक उज्जैन में गीता जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके बाद 11 दिसंबर को भोपाल और अन्य जिलों में भी भव्य समारोह आयोजित होंगे।
6. तानसेन समारोह (15-19 दिसंबर):
   • हर वर्ष की तरह इस साल भी ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन 15 से 19 दिसंबर तक होगा, जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

विकास और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले

1. माधव टाइगर रिजर्व:
   • मुख्यमंत्री ने रातापानी में माधव टाइगर रिजर्व के लिए जल्द स्वीकृति देने की घोषणा की। इसके लिए एनटीसीए से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, और आसपास के गांवों को बफर जोन के रूप में विकसित किया जाएगा।
2. 41 हजार मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट:
   • भारत सरकार ने 41 हजार मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट के लिए कोयला स्वीकृति दी है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
3. नदी जोड़ो अभियान (75 हजार करोड़ का एमओयू):
   • मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ो अभियान के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का एमओयू साइन किया गया है। इससे 11 जिलों के 2094 गांवों में 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, साथ ही पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाएगी।

प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं

1. इंदौर से उज्जैन तक सड़क निर्माण:
   • इंदौर और उज्जैन के बीच 2 लेन और फोरलेन की सड़क बनाई जाएगी, जिससे इन दोनों शहरों के बीच परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, पीथमपुर का औद्योगिक विकास भी होगा।
2. मेगा औद्योगिक पार्क (नर्मदापुरम):
   • नर्मदापुरम के बाबई में एक मेगा औद्योगिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो प्रदेश के उद्योग क्षेत्र को और अधिक सशक्त करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1. पंच तीर्थ का निर्माण:
   • राज्य सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ का निर्माण करने का निर्णय लिया है, जो उनके योगदान और विचारधारा को श्रद्धांजलि देने के रूप में होगा।
2. नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण पार्क:
   • मध्य प्रदेश को नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों के पार्क के लिए चुना गया है, जिसे स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार 300 करोड़ रुपये की राशि देगी।
3. शराब नीति पर समिति का गठन:
   • प्रदेश में शराब नीति को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जो राज्य के शराब कारोबार को नियंत्रित करने और उसके लिए नए दिशा-निर्देश तय करेगी।

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