सरगुजा समय अंबिकापुर। शहर के विकास को लेकर किए जा रहे बड़े-बड़े दावों और ‘ट्रिपल इंजन’ की रफ्तार की हकीकत अब अंबिकापुर की सड़कों पर साफ नजर आने लगी है। आलम यह है कि जनता को बड़े बदलाव के जो सपने दिखाए गए थे, वे जमीनी स्तर पर “खोदा पहाड़ और निकली चुहिया” की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। कभी पूरे देश में स्वच्छता का परचम लहराने वाला अंबिकापुर आज गड्ढों, उड़ते धूल के गुब्बार और प्रशासनिक एवं राजनीतिक लापरवाही की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है।

देशभर में स्वच्छता के मॉडल के रूप में पहचान बनाने वाले सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर की वर्तमान जमीनी हकीकत को लेकर स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है। शहर की बदहाल सड़कों, उड़ते धूल के गुब्बार और स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की रैंकिंग से शहर के बाहर होने के मुद्दे पर विपक्षी दलों तथा आम जनता द्वारा सत्तापक्ष और नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं।

ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास की गंगा या धूल का बवंडर?:- केंद्र, राज्य और नगर निगम—तीनों जगह एक ही दल की सत्ता होने के बावजूद शहर की तस्वीर संवरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर वार्डों की गलियों तक हर तरफ जानलेवा गड्ढों का साम्राज्य है। विकास कार्यों के नाम पर खोदी गई सड़कों को यूं ही छोड़ दिया गया है, जिससे पूरे शहर में दिनभर धूल का गुब्बार उड़ता रहता है। शहर के मुख्यमार्ग एम जी रोड़, रायगढ़ रोड, रामानुजगंज रोड, बनारस रोड़ की बत्तर स्थिति रहवासियों, राहगीर, व्यापारी और आम नागरिक हर रोज इस अव्यवस्था से जूझते हुए बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं।
अंबिकापुर की वर्तमान स्थिति अर्श से फर्श पर पहुंचता स्वच्छता मॉडल:- अंबिकापुर की जनता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस शहर ने देश को पहला ‘गारबेज कैफे’ दिया और स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर-1 का ताज हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया, आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की सूची से उसी शहर का नामोनिशान मिट गया है। शहर की इस दुर्गति ने नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की इच्छाशक्ति पर सीधा सवालिया निशान लगा दिया है।

मंत्री में तमगे से पटा सरगुजा लेकिन विधायक,मंत्री, सांसद सिर्फ आश्वासन बहानेंबाजी एवं आम नागरिकों कों बहला फूसला कर अपने मस्ती में मस्त है ऐसा माना जा सकता है की इन्हे आम जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है. जहाँ शहर के घटिया सड़कों उड़ते धूल के गुब्बार से आम नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है वही नेता मंत्री शादी की दावत, तो बड़े रसूखदार व्यापारियों के नव प्रतिष्ठान का उद्घाटन, जन्मदिन पार्टी, गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त है वही आम जनता इनके इस तरह के रवैया से त्रस्त है।
शहर के विकास के दावों और जमीनी हकीकत पर छिड़ी बहस
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय—तीनों स्तरों पर एक ही दल की सरकार (‘ट्रिपल इंजन’) होने के बावजूद शहर की बुनियादी सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर आंतरिक वार्डों की गलियों तक गड्ढों की भरमार है। दिनभर उड़ती धूल के कारण राहगीरों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को आवागमन के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

स्वच्छता के तमगे को लेकर चिंता:- गौरतलब है कि अंबिकापुर पूर्व में देश का पहला ‘गारबेज कैफे’ शुरू करने और स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की सूची में शहर का नाम न होना प्रशासनिक निगरानी और जमीनी क्रियान्वयन में आई कमी को दर्शाता है।
अंबिकापुर शहर की स्वच्छता अभियान में पूर्व की उपलब्धियां: स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अंबिकापुर को राष्ट्रपति के हाथों सुपर स्वच्छ लीग और “गार्बेज फ्री सिटी” के अंतर्गत 5-स्टार रेटिंग तथा अपनी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था।

अंबिकापुर शहर की स्वच्छता सर्वेक्षण में ताज़ा स्थिति (नवंबर 2026):- हालिया स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में अंबिकापुर का नाम शीर्ष सूची में न आने पर स्थानीय राजनीति और चर्चाएं तेज हो गईं हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बयान दिया है कि सफाई को प्राथमिकता न मिलने और गंभीरता में कमी के कारण शहर की स्थिति प्रभावित हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों (जैसे रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा) को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।
