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नई दिल्ली :- भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम किसानों को बिना किसी संपत्ति के जमानत के अधिक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकेगी। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाना है।
कोलैटरल फ्री कृषि लोन के लिए पहले यह लिमिट 1.60 लाख रुपये थी, जिसे 2019 में तय किया गया था. इससे पहले यह लिमिट 2010 में एक लाख रुपये थी. आरबीआई ने जारी बयान में कहा कि तब से लेकर अब तक की कुल मुद्रास्फीति और कृषि इनपुट लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, बिना कुछ गिरवी के कृषि लोन की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है. इससे औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज बढ़ेगा. इसका सर्कुलर जल्द ही जारी किया जाएगा।
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