अपर कलेक्टर ने 5 मई को जारी किया था 1 हफ्ते में जांच का अल्टीमेटम, 180 दिन बाद भी कार्रवाई शून्य, तत्कालीन अपर कलेक्टर ने इन भ्रस्ट पटवारियों पर जम कर बरसाई मेहरबानी?
धौरपुर एसडीएम ने शिकायतकर्ता से ही मांगे थे सबूत, 14 मई को दस्तावेज सौंपने के बावजूद ठंडे बस्ते में दबा मामला, पटवारी त्रिभुवन सिंह कों कारण बताओ नोटिश जारी कर क्यों भूले धौरपुर एसडीएम, शिकायत में कार्यवाही की जानकारी के लिए फोन करो तो साहब फोन नहीं उठाते, तो क्या सम्बंधित SDM भी भ्रस्ट पटवारी त्रिभुवन सिंह के प्रभाव में आ गए है। जिस कारण कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहें।
तत्कालीन अपर कलेक्टर बने हुए थे रसूखदार पटवारियों के ‘मसीहा’, अब स्थानांतरण के बाद नवपदस्थ अपर कलेक्टर पर टिकीं निगाहें क्या नवपदस्थ अपर कलेक्टर दबी फाईल निकलवा कर अवैध एवं नियमविरुद्ध तरीके से विदेश यात्रा मामले में कार्यवाही करेंगें।
सरगुजा समय अंबिकापुर :-सरगुजा जिले में प्रशासनिक अनुशासन और उच्चाधिकारियों के इकबाल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी सेवा नियमों को पैरों तले रौंदकर बिना विभागीय अनुमति विदेश की सैर करने वाले पटवारी त्रिभुवन सिंह पर कार्रवाई तो दूर, जांच रिपोर्ट तक छः महीने से धौरपुर-लुंड्रा के दफ्तरों में धूल फांक रही है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में स्वयं कलेक्टर कार्यालय से “समय-सीमा एवं सर्वोच्च प्राथमिकता” की मुहर लगाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन प्रशासनिक संरक्षण के चलते इस लिखित आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया।
7 दिन का अल्टीमेटम, 180 दिन बाद भी सन्नाटा:- पूरे मामले की शुरुआत 5 मई 2026 को हुई, जब आवेदक एवं ‘राष्ट्रीय हिन्दी सरगुजा समय’ के संपादक शुभांकुर पाण्डेय की शिकायत पर कार्यालय कलेक्टर (अपर कलेक्टर), जिला सरगुजा ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धौरपुर को आधिकारिक ज्ञापन (क्रमांक 3287/3288) जारी किया। पत्र में स्पष्ट निर्देश थे कि शासकीय कर्मचारी त्रिभुवन सिंह के नियम विरुद्ध बिना अनुमति विदेश यात्रा करने की जांच कर 1 सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन भेजा जाए।
कलेक्ट्रेट के पत्र के बाद धौरपुर एसडीएम कार्यालय ने 14 मई को पत्र (क्रमांक 926) जारी कर शिकायतकर्ता से 3 दिवस के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य मांगे। शिकायतकर्ता द्वारा तय समय में पुख्ता सबूत के मामले में जांच अधिकारी कों पत्राचार के माध्यम से बता दिया गया। लेकिन जाँच कर कार्यवाही करने वाले अफसर की कलम की रफ़्तार अचानक रुक सी गई जिसके बाद एक सप्ताह की समय-सीमा बीते 180 दिनों से अधिक हो चुके हैं, पर जांच प्रतिवेदन कलेक्ट्रेट की दहलीज तक नहीं पहुंच सका है। ऐसा माना जा सकता है।
तत्कालीन अपर कलेक्टर की भूमिका पर सवाल, अब नए अधिकारी से उम्मीद:- प्रशासनिक गलियारों और क्षेत्र में यह चर्चा जोरों पर है कि तत्कालीन अपर कलेक्टर त्रिभुवन सिंह जैसे रसूखदार और भ्रष्ट पटवारियों के ‘मसीहा’ बने हुए थे। आरोप है कि उन्हीं के अप्रत्यक्ष संरक्षण और ‘जमीन सिंडिकेट’ की सांठगांठ के चलते कलेक्टर के “सर्वोच्च प्राथमिकता” वाले आदेश के बावजूद धौरपुर एसडीएम कार्यालय ने जांच फाइल को ठंडे बस्ते में डाले रखा। हालांकि, अब प्रशासनिक फेरबदल के तहत तत्कालीन अपर कलेक्टर का स्थानांतरण हो चुका है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल और देखने वाली बात यह होगी कि नवपदस्थ अपर कलेक्टर इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या वे सरगुजा कलेक्टर के पुराने आदेश का पालन कराते हुए धूल फांक रही त्रिभुवन सिंह की दबी हुई जांच फाइल को बाहर निकलवाएंगे और नियम विरुद्ध विदेश यात्रा करने वाले पटवारी व जांच दबाने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे?
यहाँ तारीखों में समझिए प्रशासनिक सुस्ती का पूरा खेल:-
05 मई 2026: कलेक्टर कार्यालय सरगुजा ने धौरपुर एसडीएम को पत्र लिखकर 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी।
14 मई 2026: धौरपुर एसडीएम ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 3 दिन में दस्तावेजी साक्ष्य सौंपने को कहा।
180 दिन बाद: साक्ष्य सौंपने के बावजूद जांच रिपोर्ट गायब; तत्कालीन अपर कलेक्टर के तबादले के बाद अब नवपदस्थ अधिकारी के एक्शन का इंतजार।
