सरगुजा समय अंबिकापुर बलरामपुर रामानुजगंज :- कहते है की अगर आप शासकीय सेवक है और उसके बाद अपने आला अफसर एवं राजनेताओं का खुशामद एवं चापलूसी करते हुए चरणवंदन एवं चरण चाटन की कला में निपूर्ण है तो फिर आपको किसी भी कार्यवाही से डरने के आवश्यकता नहीं है। बल्कि आपके विरुद्ध खबर छापने वाले का भयादोहन करने के लिए अपने अधिवक्ता से लीगल नोटिश भेज अख़बार के संपादक कों भय दिखाते हुए खबर ना छापने एवं मनगढंत बाते लिखवा कर मानहानी का नोटिश भेजवा सकते है।
ऐसा हम नहीं कह रहें है यह सब कारनामा है अनुविभागीय अधिकारी भ्रष्ट सुजीत गुप्ता का जिसकी पोस्टिंग जल संसाधन विभाग रामानुजगंज में उपअभियंता के पद पर हुई जिसके बाद साहब ने होने निज ग्राम में पोस्टिंग पा कर जी जान लगाकर शासकीय योजनाओं कों कागजो में किया एवं धरातल में कार्य शून्य रहा जिससे साहब ने करोड़ों रूपए अपने भ्रस्टाचारी वाले कार्य एवं नियत से कमाए जिससे साहब ने कई जगह घर जमीन बनाते हुए रसूखदारी वाली भूमिका निभाने लगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की उप अभियंता से अनुविभागीय अधिकारी बनने तक के सफर में सुजीत गुप्ता ने ना जाने कितने करोड़ रूपए शासन के ग़बन कर दिए एवं शासन की योजनाओं कों चपत लगाकर सिर्फ कागजी घोटाले करते हुए अब घोटालों के ‘मास्टरमाइंड’ बन बैठा है जिस पर अफसरों की अंधी मेहरबानी लगातार बरस रही है जिससे यह माना जा सकता है की अफसरों के चाटुकार एवं चरण वंदन करने वाला SDO अपने भ्रष्टाचार वाले नियत से कमाए करोड़ों रूपए में से इन अफसरों में भी आर्थिक रूप का छिट्टा मार रहा है इसी कारण जिस अफसर कों इस SDO के उपभियंता रहते हुए करोड़ों रूपए का घोटाला करने के मामले में रिकवरी करना था वह अब इस भ्रष्ट अफसर की ढाल बन बैठे है।
SDO सुजीत गुप्ता पर जिस थाना में FIR दर्ज है उसी थाना क्षेत्र में पोस्टिंग होना रायपुर मंत्रालय में बैठे अफसरों की मिलीभगत कों दर्शाता है :- जिस अनुविभागीय अधिकारी सुजीत गुप्ता एवं अन्य के ऊपर थाना रामानुजगंज में शासकीय राशि के करोड़ों रूपए के ग़बन के मामले में अपराध पंजीबंध है उसी जिला में सुजीत गुप्ता की पोस्टिंग करने के मामले कों देखते हुए यह साबित होता है की रायपुर मंत्रालय में बैठे अफसर इस भ्रस्ट अधिकारी के चरण चाटने एवं मोटी रकम मिलने से काफी ख़ुश है निसके वजह जी जिस जिला में अपराध पंजीबंध है उसी जिला में पोस्टिंग करते हुए किए गए भ्रष्टाचार की सबूत मिटाने के लिए खुल्ला छुट दिया गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की विभाग के ही दस्तावेज चीख-चीख कर गवाही दे रहे हैं कि जिस अधिकारी (तत्कालीन उप अभियंता और वर्तमान एसडीओ सुजीत कुमार गुप्ता) पर फर्जी सर्वे के नाम पर ₹2.20 करोड़ से अधिक की बंदरबांट करने के मामले में FIR दर्ज है और मनरेगा कार्यों में लाखों के गबन के चलते एफआईआर (FIR) दर्ज कराने की अनुशंसा की गई थी, उस पर कार्रवाई करने के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे जिले के सबसे महत्वपूर्ण उप संभागों की दोहरी कमान सौंप दी है।
विभागीय गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि आखिर ऐसा कौन सा ‘जादू’ या ‘सेटिंग’ है, जिसके दम पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपी सुजीत गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी को सजा मिलने के बजाय लगातार ईनाम पर ईनाम मिल रहे हैं। जिस अधिकारी कों शासन के करोड़ों रूपए ग़बन के मामले में जेल में होना चाहिए उसी अधिकारी के निजी वाहन में 3000 किलोमीटर प्रति माह के हिसाब से तेल देने की बात एक कार्यपालन अभियंता के द्वारा आदेश दिया जा रहा है। इस तरह के कारनामें यह सिद्ध करने है की अफसरों के चरण वंदन एवं चाटन की कला में भ्रस्ट अफसर सुजीत गुप्ता काफी माहिर है तभी जो जिस अधिकारी से शासन के करोड़ों रूपए रिकवरी करने का आदेश हो उसी भ्रस्ट अफसर के निजी वाहन में शासन के पैसों से तेल भरवाने का आदेश जारी हो जाता है।
तत्कालीन उपभियंता सुजीत गुप्ता ने हवा में किया सर्वे और डकार गए ₹2.20 करोड़ रूपए, वसूली का आदेश जवाबदार अधिकारीयों ने डाला ठंडे बस्ते में:- जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, रामानुजगंज के कार्यपालन अभियंता ने 11 मई 2022 को प्रमुख अभियंता (नवा रायपुर) को लिखे पत्र (क्रमांक 1096) में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। वर्ष 2021-22 के दौरान सर्वे कार्य के नाम पर ₹220.56 लाख (2.20 करोड़ रुपये) का भुगतान कर दिया गया। जब स्थल का निरीक्षण हुआ, तो मौके पर सर्वे का कोई नामोनिशान या चिन्ह तक नहीं मिला।
तत्कालीन प्रभारी एसडीओ राजेंद्र प्रसाद सिंह और तत्कालीन उप अभियंता सुजीत कुमार गुप्ता ने केवल कागजों में फर्जी काम दिखाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया। इसे सिविल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध मानते हुए दोनों से 50-50 प्रतिशत (यानी सुजीत गुप्ता से ₹1.10 करोड़) की वसूली किस्तों में करने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन आज तक यह फाइल किस दबाव में दबाई गई, यह बड़ा सवाल है। या फिर यह माना जा सकता है की अवैध एवं भ्रस्ट नीति से कमाई का कमीशन बड़े अफसरों कों भी बराबर बाटा गया है जिसके कारण मंत्रालय में बैठे अफसर रिकवरी करने की चाह नहीं रख रहें।
तत्कालीन उपभियंता सुजीत गुप्ता के कारनामें बड़े निराले है मनरेगा में लाखों के ग़बन का खुला खेल, बावजूद उसके थाने में FIR के पत्र को भी कर दिया ‘मैनेज’?:- आपकी जानकारी के लिए बता दें की मई 2022 में ही कार्यपालन अभियंता ने रामानुजगंज थाना प्रभारी को पत्र लिखकर सुजीत कुमार गुप्ता और कंप्यूटर ऑपरेटर सुरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ जांच कर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। मामला वर्ष 2017 में मनरेगा के तहत स्वीकृत देवीगंज जलाशय (वाड्रफनगर) और ककनेशा जलाशय (रामचंद्रपुर) के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का है। 2018 की जांच में ककनेशा में ₹17,47,655.75 और देवीगंज में ₹6,82,019.60 की अनियमितता प्रमाणित हुई थी। पत्र में स्पष्ट लिखा गया था कि कार्रवाई न होने से शासन की योजनाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके बावजूद न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही इन साहब की कुर्सी हिली।
मंत्रालय का तबादला आदेश भी हुआ बेअसर, ‘जुगाड़’ से जिले में ही जमे रहे:- 17 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ शासन (जल संसाधन विभाग, मंत्रालय) ने आदेश (क्रमांक एफ 01-10/31/स्था./2024) जारी कर सुजीत गुप्ता को प्रशासनिक आधार पर राजपुर (बलरामपुर) से हटाकर गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में पदस्थ किया था। लेकिन मंत्रालय के इस आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए वे पुनः जुगाड़ लगाकर बलरामपुर जिले में पहुंच गए जहाँ पूर्व में किए भ्रस्टाचार की फाइलो एवं सबूतों कों मिटाने का कार्य बड़े आसानी से किया जा रहा है।
रिटायरमेंट के बाद फिर खोला ‘मेहरबानी’ का पिटारा, सौंपा दोहरा प्रभार:- भ्रष्टाचार के दाग और तबादले के आदेशों को दरकिनार करते हुए स्थानीय अधिकारियों ने सुजीत गुप्ता पर अपनी कृपा बरसाना जारी रखा है। 30 दिसंबर 2025 को कार्यपालन अभियंता, रामानुजगंज द्वारा जारी आदेश (क्रमांक 2410) के तहत, एसडीओ गुहन दास गेण्डरे के सेवानिवृत्त होने पर बलरामपुर उप संभाग क्र.-01 का संचालन कर रहे सुजीत गुप्ता को रामानुजगंज उप संभाग क्र.-04 का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया।
सबसे बड़ा एवं गंभीर सवाल यह खड़ा होता है की जिस अधिकारी से करोड़ों रुपये की रिकवरी और जिसके खिलाफ करोड़ों रूपए ग़बन मामले में एक पुलिस केस दर्ज है और लाखों रूपए के ग़बन के दूसरे मामले में पुलिस केस दर्ज करने की सिफारिश खुद विभाग ने की हो, उस तत्कालीन उप अभियंता एवं वर्तमान में एसडीओ सुजीत गुप्ता कों दो-दो उप संभागों की कमान किस नियम के तहत दी गई?क्या विभाग के उच्चाधिकारियों को इन गंभीर दस्तावेजों की जानकारी नहीं है, या फिर ‘खास मैनेजमेंट’ के आगे शासन के नियम और जांच रिपोर्ट बौने साबित हो रहे हैं?
