सरगुजा समय अम्बिकापुर 12 नवम्बर 2026/ कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा दस्तावेज पंजीयन क्रमांक सीजी- 2026-27- 182 -1-2612, दिनांक 14 अगस्त 2026 के दस्तावेज के संबंध में तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि पुर्नवास विभाग द्वारा विक्रेता को शासकीय पट्टे के रूप में आवंटित थी। भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भू-राजस्व संहिता की धारा 158 (4) के अंतर्गत प्राप्त भूमि के विक्रय हेतु कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता होती है। उप पंजीयक द्वारा पंजीकृत दस्तावेज में संलग्न न्यायालय कलेक्टर सरगुजा के रा.प्र. क्र. 184/अ-21/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 05 अक्टूबर 2023 में दी गई अनुमति, उल्लेखित क्रेता-विक्रेता से भिन्न है।
बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय छ.ग०. बिलासपुर के प्र. WPC No 2557/2026 दिनांक 15 मई 2026 में पारित आदेश के पैरा-9 के अनुसार उप पंजीयक को पंजीकरण से पूर्व विक्रेता की स्थिति और भूमि स्वामी के रूप में उसकी स्थिति स्थापित करने वाले संबंधित प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन पंजीयन की कार्यवाही करने के निर्देश हैं।
पंजीकृत उक्त विक्रय विलेख में विक्रेता-राकेश विश्वास आ. विमल विश्वास निवासी सकालो तहसील अम्बिकापुर एवं क्रेता अनिल कुमार श्रीवास्तव आ. हृदय नारायण श्रीवास्तव निवासी रिंग रोड केदारपुर अम्बिकापुर के मध्य खसरा नम्बर 234/2 बिक्री रकबा 0.1200 हेक्टेयर यानि 30 डिसमिल भूमि का क्रय-विक्रय हुआ है। जिसमें विक्रेता-क्रेता द्वारा कलेक्टर सरगुजा से कोई अनुमति प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) के परंतुक धारा 158 की उपधारा (4) के अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र या उपधारा (5) के अंतर्गत फ्री होल्ड अधिकार धारण करने वाले भूमिस्वामी या उसके विधिक वारिस को, उस भूमि के अंतरण हेतु इस उप-धारा में उल्लेखित अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।
उप पंजीयक द्वारा उक्त नियमों के विपरीत जाकर दस्तावेज का पंजीयन किया गया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के उक्त निर्देश के विपरीत है।अतः उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की से इस संबंध में दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है, निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
