वन भूमी में अवैध निर्माण ओरिएण्टल पब्लिक स्कुल में कार्यवाही से क्यों डर रहा विभाग, गरीबों के घर तोड़ वाहवाही लूटने वाला वन विभाग OPS स्कुल पर कब चलाएगा कार्यवाही का बुलडोजर….
सरगुजा समय अंबिकापुर :- महामाया पहाड़ पर वन विभाग की भूमी पर कब्ज़ा करने के मामले में बहुत तगड़े लेबल पर वन भूमी में कब्ज़ा करने के मामले में राजनैतिक अखाडा एवं मुद्दा बनाया जाता रहा हैं वर्षो से इस महामाया पहाड़ में अवैध रूप से काबिज सैकड़ों लोगों की संख्या होंगी जिसमे लागातार आरोप लगाते आते रहे हैं की उक्त स्थान पर कुछ धर्म विशेष के लोगों ने वन भूमी पर अवैध कब्ज़ा कर घर बना लिया हैं।
जिसकी लागातार शिकायत भी होती रही वर्षो से अवैध रूप से वन भूमी में काबिज लगभग 48 घरों में प्रशासन का बुलडोजर वाला प्रहार हुआ जिससे लगभग 48 घरों कों जमीदोज कर दिया गया और वन विभाग एवं कुछ राजनीतिक रसूखदारों ने इस कार्यवाही की जम कर वाहवाही लूटी।
इसी क्रम में चोरका कच्छार में आज लगभग 40 अवैध मकान कों जमीदोज कर दिया गया जिसमे सैकड़ो की संख्या में पुलिस अमला एवं राजस्व, निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे आज तड़के 4 बजे से ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिए वन विभाग की लापरवाही भारी पड़ती दिखी कड़कड़ाते धुप में तमाम विभागीय अमलों कों परेशान होते देखा गया जबकि यह कार्यवाही वन विभाग कों समय रहते पहले ही कर लेनी थी जो की नहीं किया गया।
ओरिएण्टल पब्लिक स्कुल मामले में एकदम पुरानी कहावत हैं की समरथ कों ना दोष गोसाई इसका मतलब यह ही होता हैं की सामर्थवान के द्वारा किसी भी अपराध का दोष नहीं होता ठीक यही कहावत चरितार्थ करता हैं OPS स्कुल का मामला जहाँ एक और छोटे – छोटे गरीब परिवारों के घरों कों सैकड़ों पुलिस वालों के दम पर तोड़ कर वन विभाग एवं कुछ राजनैतिक नेताओं ने अपना पीठ थपथपाते हुए जम कर वाहवाही लुटा अब वहीं वन विभाग एवं राजनैतिक नेताओं की अवैध रूप से कई एकड़ में वन भूमी में काबिज ओरिएण्टल पब्लिक स्कुल पर कार्यवाही करवाने में पैंट ढीली होती नजर आ रही हैं।
जिन नेताओं ने महामाया पहाड़ कों अवैध कब्ज़ा धारियों से मुक्त कफने का जिम्मा लिया एवं शहर में खूब हो हल्ला किया अब उन्हें ही यह समझ नहीं आ रहा की शासन सत्ता का सुख लिया जाए या फिर इस ज्वलंतशील मुद्दा पर ध्यान दिया जाए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की सरगुजा में फारेस्ट विभाग की लापरवाही एवं दलाली का आलम यह हैं की इनकी वन भूमि में अवैध कब्ज़ा होते समय इनकी नजर बंद हो जाती हैं एवं जब सैकड़ों की संख्या में अवैध मकान निर्माण हो ताज़ा हैं तो पुरे सरकार की फ़जीहत होना प्रारम्भ हो जाता हैं।
वन विभाग की लापरवाही इस कदर हैं की इनकी लापरवाही का हर्जाना पुरे विभाग कों भुगतना पड़ता हैं बता दें की अवैध मकाने ध्वस्त मामले में चोरका कच्छार में स्थित लगभग 40 मकानों कों तोड़ने का आदेश जारी हुआ जिसके बाद पुलिस विभाग के लिए यह आदेश सबसे भारी पड़ा क्योंकि अगर अवैध निर्माण कों पहले ही वन विभाग के द्वारा रोक दिया गया रहता एवं कार्यवाही की गई होती तो पुलिस विभाग के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों कों परेशान नहीं होना पड़ता इस कार्यवाही में भारी संख्या में राजस्व विभाग के अधिकारी भी परेशान होते नजर आए।
सुचना की अधिकार अधिनियम के माध्यम से वन विभाग से जानकारी चाही गई की उक्त संस्थान ओरिएण्टल पब्लिक स्कुल जो की अवैध रूप से कई एकड़ वन भूमी में बिल्डिंग निर्माण करा कर वर्षो से बेधड़क एवं बेखौफ रूप से स्कुल संचालित करते हुए करोड़ों रुपय कमा रहा हैं सम्बंधित स्कुल संस्थान के स्वामी कों वन विभाग से प्रदान किये गए वन भूमी पट्टा, अवैध निर्माण में विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस, विभाग द्वारा किये गए कार्यवाही, विभाग द्वारा उक्त स्कुल की भूमी की कराये गए जाँच से सम्बंधित तमाम आदेश की प्रति मांगी गई थी जिसमे वन विभाग के द्वारा बेशर्मी भरा जवाब भेज दिया गया की किसी प्रकार की कोई कार्यवाही एवं जाँच विभाग के द्वारा नहीं किया गया ना ही उक्त संस्थान कों भवनबनाने एवं स्कुल संचालित करने का परमिशन विभाग से प्रदान किया गया मतलब स्कुल संचालक के दबंगई से उक्त ओरिएण्टल पब्लिक स्कुल संचालित हो रहा हैं एवं महामाया पहाड़ कों खाली कराने वालें नेताओं एवं वन विभाग कों अपने जुतें की नोक पर रख उक्त स्कुल का संस्थापक मौज से स्कुल संचालित कर रहा।
अब देखने वाली बात यह हैं की भाजपा के राज में सिर्फ गरीबों के घर में अवैध निर्माण में बुलडोजर कार्यवाही होती हैं की कई एकड़ में अवैध रूप से वन भूमी में कब्ज़ा करने वाले ओरिएण्टल पब्लिक स्कुल के ऊपर भी बुलडोजर कार्यवाही करते हुए न्याय संगत कार्य किया जायेगा या वन विभाग के अफसरों द्वारा जिस प्रकार पूर्व में रसूखदारों के तलवे चाटने का कार्य किया गया हैं यह कार्य लागातार सम्पादित होता रहेगा यह देखने वाली बात हैं।
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