दिल्ली । इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। आधा दर्जन गृह सचिव को हटाने के बाद अब चुनाव आयोग ने चार राज्यों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और नॉन कैडर वाले कलेक्टर-एसपी का तबादला कर दिया है। चुनाव आयोग ने गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात गैर-कैडर अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किया है।
बता दें कि जिले में डीएम और एसपी का पद क्रमशः भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए है। बीते कुछ दिनों से विकसित भारत नाम से भेजा जा रहा व्हाट्सएप मैसेज मोदी सरकार का चुनाव प्रचार कर रहा था। अब चुनाव आयोग ने इस मैसेज पर रोक लगा दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा की अगर आचार संहिता लगने के बाद भी लोगों के पास विकसित भारत से जुड़े संदेश जा रहे हैं तो उन पर फ़ौरन रोक लगे। साथ ही चुनाव आयोग को इस बाबत की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए।
इससे पहले, निर्वाचन आयोग को कई शिकायतें मिल रहीं थीं कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी नागरिकों के फोन पर इस तरह के मैसेज अभी भी जा रहे हैं. इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने असम और पंजाब में नेताओं के सगे-संबंधी आईपीएस का भी तबादला किया है. इस बाबत चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक, पंजाब में बठिंडा के एसएसपी और असम में सोनितपुर के एसपी का तबादला कर दिया गया है. नेताओ के सगे-संबंधियों के अधिकारियों को सीधे चुनाव कार्यों में जुड़े होने की वजह से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है।
जिन अधिकारियों के लिए ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ है, उनमें गुजरात के छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी हैं. इतना ही नहीं, पंजाब में पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी भी शामिल हैं. वहीं, ढेंकनाल के डीएम और ओडिशा में देवगढ़ और कटक ग्रामीण के एसपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम भी इसमें शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग ने पंजाब में एसएसपी बठिंडा और असम में एसपी सोनितपुर को ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया है।
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब में जालंधर के उपायुक्त, एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और एक पुलिस उप महानिरीक्षक के स्थानांतरण का आदेश दिया था. एक अधिकारी ने बताया कि यह तबादले चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा के तीन दिन बाद किए गए हैं. बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई।
