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Monday, December 6, 2021
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ढाई-ढाई साल सीएम की बात पर मंत्री टीएस बोले- बोलने से हो जता है विवाद…. तो…

बिलासपुर। पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लंबे समय बाद शहर प्रवास पर पहुंचे। ढाई साल के मुख्यमंत्री के सवाल पर पहले मुस्कुराए। थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले मामला हाईकमान के पास है। बोलना ठीक नहीं। बाजू में बैठे शहर विधायक शैलेष पांडेय की तरफ देखे फिर कहा यहां बोलने से विवाद की स्थिति बन जाती है।
बिलासपुर। पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लंबे समय बाद शहर प्रवास पर पहुंचे। ढाई साल के मुख्यमंत्री के सवाल पर पहले मुस्कुराए। थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले मामला हाईकमान के पास है। बोलना ठीक नहीं। बाजू में बैठे शहर विधायक शैलेष पांडेय की तरफ देखे फिर कहा यहां बोलने से विवाद की स्थिति बन जाती है। प्रदेश की राजनीति में हाईकमान जो भूमिका सौंपेंगे उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।

मंत्री सिंहदेव छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। कोरोना वैक्सीनेशन के सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 80 हजार वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा हैे। प्रथम चरण का कार्य 16 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ होगा।
दूसरे चरण में पुलिस, अर्धसैनिक बल, सफाई व पंचायत कर्मियों को शामिल किया गया है। इसी चरण में आम लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें दो श्रेणी निर्धारित की गई है। 50 वर्ष से ऊपर और 50 वर्ष से नीचे। केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा तय किया है उसके अनुसार 26 करोड़ 50 वर्ष से ऊपर और एक करोड़ 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को दूसरे चरण में वैक्सीन लगाई जानी है।
कोरोना वैक्सीन बाजार में कब आएगी यह केंद्र सरकार का विषय है। केंद्रीय बजट में फंड निर्धारण से यह कहा जा सकता है कि आम लोगों को खुले बाजार में 500 रुपये में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी न्याय योजना की राशि का भुगतान न होने पर इस्तीफा देने का एलान किया था।

मंत्री सिंहदेव ने पूर्व मंत्री अमर को आड़ेहाथों लेते हुए कहा कि वे मुझसे उस मुद्दे पर इस्तीफा मांग रहे हैं जिस पर मुख्यमंत्री ने किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत शेष राशि का दो महीने के भीतर भुगतान का आश्वासन दिया है।

वे केंद्र सरकार से क्यों नहीं पूछते कि राज्य के हिस्से की टैक्स की राशि का 13 हजार करोड़ रुपये और कोयला राल्यटी की राशि का भुगतान राज्य सरकार को क्यों नहीं कर रही है। पूर्व मंत्री केंद्र सरकार से यह सवाल क्यों पूछते कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लंबित 14 हजार करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कब तक करेगी।

यह पूछे जाने पर कि काफी लंबे समय पर बिलासपुर का प्रवास हो रहा है। कहीं गुटीय राजनीति तो इसका कारण नहीं। मंत्री सिंहदेव ने दोटूक कहा कि समय सीमित है और काम पूर्व निर्धारित है। कामकाज के सिलसिले में ज्यादा समय रायपुर में ही बीत जाता है। जो कुछ समय बच जाता है सरगुजा चले जाते हैं। समय की कमी और कामकाज की अधिकता ही प्रमुख वजह है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को भुगतान के लिए चार किस्त तय की गई है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के एवज में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किसानों को कर दिया गया है।

न्याय योजना की एक किस्त बीच में दी जाएगी। एक किस्त दिवाली के पहले और फिर दो किस्त खरीफ फसल के दौरान भुगतान निश्चित की गई है। इससे जरूरत के मुताबिक किसान खर्च कर सकेंगे। किसानों को उनकी पाई-पाई का हिसाब सरकार देगी।

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