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रायपुर छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन और प्रदेश कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करतीं हैं तो 3 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगी।
दरअसल राज्यपाल अनुसुइया उइके ने विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्य सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे थे। सरकार ने शनिवार को अपना जवाब भेज दिया। राज्यपाल ने इस जवाबों को अपने विधिक सलाहकार को सौंप दिए हैं और कहा कि उनकी सलाह के बाद वे हस्ताक्षर करेंगीं। इसपर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि विधिक सलाहकार विधानसभा से ऊपर नहीं है, राज्यपाल को बिना समय गंवाए हस्ताक्षर कर देना चाहिए।
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