मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में लिया बड़ा निर्णय, आदिवासियों के खिलाफ दर्ज इतने केस हुए वापिस

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज उनके निवास कार्यालय में गृह (पुलिस) विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, महानिदेशक नगर सेना अरूण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) आनंद छाबड़ा उपस्थित रहे।

इस बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी और नक्सल प्रकरणों के त्वरित निराकरण की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापसी के लिए गठित न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 प्रकरणों में 752 आदिवासी के खिलाफ जिन पर प्रकरण का मुकदमा चल रहा है की वापसी की गई है।

इसी तरह वर्ष 2019 के पूर्व नक्सल अपराधों में गिफ्तार स्थानीय आदिवासियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के द्वारा निर्णित हुए. इसी तरह त्वरित निराकरण एवं प्रकरण वापसी के तहत 811 प्रकरणों में कुल 1244 स्थानीय आदिवासी लाभांन्वित हुए एवं इनके प्रकरण न्यायालय से समाप्त हुए.