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रायपुर। नगरीय प्रशासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने विभागों से संबंधित 3680 करोड़ 33 लाख 72 हजार रूपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित की गई। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकाय के लिए 13 करोड़ 75 लाख 71 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण के लिए 868 करोड़ 96 लाख 72 हजार रूपए और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 2641 करोड़ 57 लाख 12 हजार तथा श्रम विभाग के लिए 156 करोड़ 4 लाख 17 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं। अनुदान मांगों की चर्चा में विधायक बृजमोहन अग्रवाल, मोहन मरकाम, रंजना डीपेन्द्र साहू, शैलेष पाण्डेय, श्री धरमजीत सिंह, दलेश्वर साहू, शिवरतन शर्मा, डॉ. लक्ष्मी धु्रव, रजनीश सिंह, श्री रामकुमार यादव, रेणु जोगी और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भाग लिया।
नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि वर्ष 2001-02 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का बजट 167.38 करोड़ रूपए का था जो अब बढ़कर वर्ष 2022-23 में 3848 करोड़ 28 लाख का हो गया है। पिछले साल की तुलना में विभाग के बजट में इस वर्ष 256 करोड़ 37 लाख रूपए की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश के निवासियों की जनआकांक्षाओं के अनुसार परिणाम मूलक कार्य किए जा रहे हैं। बजट राशि में से प्रमुख रूप से राज्य के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति कम करने के कारण अधोसंरचना विकास, राज्य प्रवर्तित योजनाओं एवं नगर विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता तथा निकायों को स्थापना व्यय हेतु अनुदान दिया जाना है।
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