राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल, भूमिहीन किसानों को भी मिला न्याय, बढ़ाया गया एक हजार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने अपने बजट की शुरुआत भूमिहीन किसानों और मजदूरों के साथ न्याय करते हुए किया। उन्होंने प्रतिवर्ष दिए जाने वाली राशि 6000 रुपए को बढ़ाकर अगले वर्ष से 7000 रुपए करने का प्रावधान किया है, तो दूसरा बड़ा प्रावधान उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की घोषणा कर दी है।

राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के प्रावधान के साथ ही प्रदेशभर के कर्मचारियों और अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। इस बात को लेकर लगातार मांग उठ रही थी, जिस पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में प्रावधान करते हुए मुहर लगा दी है।

सीएम बघेल ने बजट पेश करते हुए बताया कि 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है, तो कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक है।