राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में दिखेगी छत्तीसगढ़ के विकास और संस्कृति की झलक…बस्तर डोम होगा आकर्षण का केंद्र

बस्तर के डोम में विकास गाथा के साथ धार्मिक परम्पराएं भी देखने को मिलेगी

नवा रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम पर भी प्रदर्शनी

रायपुर। आगामी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण योजना जोड़ने जा रही है। राज्य सरकार ग्रामीण मजदूर वर्ग के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (rajiv gandhi bhumihin krishi mazdoor nyay yojana) की शुरुआत करने जा रही है। इसका शुभारंभ सांसद राहुल गांधी के मुख्य आतिथ्य में होगा।

कल यानी 3 फरवरी के प्रदेश के किसान और युवाओं को कई सौगातें मिलने वाली है। कृषि योजना के अलावा राजीव मितान क्लब योजना (Rajiv Mitan Club Scheme) के तहत राशि का आवंटन किया जाएगा। वहीं वर्धा की तर्ज पर नवा रायपुर में बनने वाले गांधी सेवा ग्राम (Gandhi Seva Gram) की आधारशिला रखी जाएगी। आयोजन के दौरान साइंस कॉलेज मैदान (Science College Ground) में विभिन्न स्टॉलों के जरिए छत्तीसगढ़ के विकास की झलक भी देखने को मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में न्याय की बयार

छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद से हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। राज्य सरकार विषेशकर सबसे पहले किसानों के लिए न्याय की योजना ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ लेकर आई। जिससे किसानों को उनकी लागत की उचित कीमत मिले। ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के जरिए किसानों को फसल विविधीकरण और उत्पादन समेत उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आदान सहायता (इनपुट सब्सिडी) के रूप में बड़ी धनराशि दी जा रही है।

गोधन न्याय योजना-

गोधन न्याय योजना (godhan nyay yojana) लागू कर राज्य सरकार गौपालकों, किसानों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी कर उन्हें सीधा लाभ दे रही है। इस योजना में खरीदे गए गोबर से गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जिससे जैविक कृषि को बढ़ावा मिलने की दिशा में काम हो रहा है। साथ ही स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और उनके परिवार को आर्थिक संबलता और समृद्धि मिल रही है।

3 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को मिलेगा फायदा

अब न्याय की इस कड़ी में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को भी न्याय मिलने जा रहा है। जिसमें ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कल होने जा रहे कार्यक्रम में योजना के पात्र 3 लाख 55 हजार भूमिहीन कृषक मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों राशि अंतरण करेंगे।